वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट सत्र के दौरान किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये कर दिया है। इस कदम से किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जिससे वे कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को आसानी से जुटा सकेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादन और आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होगा। यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और किसानों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।
किसानों को उनके उत्पादन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनाई है, जिससे वे समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त कर सकें। यह प्रक्रिया किसानों को उनके खेती से संबंधित खर्चों, आकस्मिक व्यय और सहायक गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायक होगी। इसके तहत, उधारकर्ताओं को अपनी जरूरतों के हिसाब से ऋण प्राप्त करने की अधिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारु रूप से चला सकें। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर तरीके से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे कृषि क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और समग्र विकास में योगदान दे सकें।